राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा, भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय

विधेयक 2022 नकल गिरोह की संपत्ति सीज होगी, 10 साल की सजा, 10 लाख का जुर्माना

नकल करते भी पकड़े गए तो दूसरी परीक्षाओं पर पाबंदी

• रामस्वरूप रावतसरे

जयपुर:- राजस्थान सरकार यूपी और हरियाणा की तर्ज पर रीट में पेपर लीक के बाद हुए विवाद के बीच नकल रोकने का बिल लाई है। नकल रोकने के लिए जांच एजेंसी एसओजी में एंटी चीटिंग सेल बनाई जा रही है। जिसकी मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की थी। रीट नकल मामले की जांच एसओजी ही कर रही है। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) विधेयक 2022 को विधानसभा में रखा जा रहा है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने इस बिल को विधानसभा में रखा है।

नकल रोकने के इस बिल में पेपर लीक और नकल गिरोह की संपत्ति जब्त कर नीलाम करने का प्रावधान किया गया है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से लेकर सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक गिरोह के खिलाफ इस बिल में कड़े प्रावधान किए गये हैं। पेपर लीक और नकल गिरोह में शामिल लोगों को अपराध साबित होने पर 10 साल तक की सजा का प्रवधान किया गया है साथ ही नकल में शामिल लोगों पर 10 लाख रूपये के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।

जानकारी के अनुसार इस विधेयक में परीक्षा में नकल करने वाले स्टूडेंट्स और प्रतियोगी भी लंबे समय तक परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकेंगे। स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं में नकल करने पर एक साल तक परीक्षा देने पर रोक का प्रावधान होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल करने वाला अभ्यर्थी लंबे समय तक परीक्षा नहीं दे पाएगा। अभी भी नकल में शामिल परीक्षार्थियों का रिजल्ट रोकने और परीक्षा से बाहर करने के प्रावधान हैं लेकिन अब प्रावधान और कड़े किए जा रहे हैं।

विधेयक के अनुसार प्रदेश में हर तरह की परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध की कैटेगरी में माना जाएगा। ऐसे मामलों में जमानत नहीं होगी। परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक की जांच एसआई या इससे उपर की रैंक का अफसर ही कर सकेगा। एसआई से नीचे रैंक के पुलिस अफसर इन मामलों की जांच नहीं कर सकेंगे।

रीट परीक्षा के पेपर लीक में आरोपियों के पकड़े जाने और भारी राजनीतिक विवाद के बाद गहलोत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारौली को बर्खास्त कर दिया था। पेपरलीक मामले में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हो रही हैं। 2 फरवरी को सीएम अशोक गहलोत ने नकल रोकने के लिए कानून बनाने की घोषणा की थी। कड़े प्रावधान का मैसेज देने के लिए सरकार ने रीट पेपर लीक के आरोपी रामकृपाल मीणा का सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए स्कूल को ढहा दिया था। रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग पर बीजेपी विधायक विधानसभा सत्र में लगातार हंगामा कर रहे हैं। नकल रोकने के लिए जांच एजेंसी एसओजी में एंटी चीटिंग सेल बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कल ही बजट में इसकी घोषणा की है। रीट नकल मामले की जांच एसओजी ही कर रही है।

उत्तरप्रदेश में योगी सरकार और हरियाणा की खट्टर सरकार ने नकल की रोक थाम को लेकर कड़े प्रावधान वाला बिल पास कर चुके हैं। हाल ही यूपी में टेट पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ नए कानून के हिसाब से कार्रवाई करके उनकी प्रोपर्टी जब्त की है। अब राजस्थान सरकार भी प्रदेश में भी उसी तरह के नकल की रोक थाम के प्रावधान लागू करने जा रही है।