राजस्थान का लोक लुभावना बजट

• 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन देंगे

• कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल राजस्थान

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट 2022-23 में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने रोजगार शहरों में रोजगार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा की है। अगले साल से शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर मांगे जाने पर 100 दिन का रोजगार मिलेगा। इस पर 800 करोड़ खर्च होंगे। इसके साथ ही मनरेगा में 100 दिन का रोजगार 125 दिन करने की घोषणा की है। राज्य सरकार खर्च उठाएगी। 700 करोड़ खर्च होंगे।

• जयपुर मेट्रो का होगा विस्तार

बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक और मानसरोवर से 200 फीट बाइपास तक मेट्रो के फेज 1 का विस्तार होगा। वहीं अबांबाड़ी से सीतापुरा तक फेज-2 की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी। इसके साथ ही जयपुर में वेस्ट रिसाइकल पार्क भी बनेगा। राजस्थान में लोगों के काम समय पर हों, इसके लिए राजस्थान गारंटेड सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट लाया जाएगा। इस एक्ट के तहत सरकारी सेवाएं ऑनलाइन मिलने का प्रावधान होगा।

• युवा-रोजगार के तहत

दिल्ली के उदयपुर हाउस में 500 युवाओं के लिए 300 करोड़ की लागत से नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फेसिलेशन सेंटर बनेगा। इस सेंटर में दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा ठहर सकेंगे। जुलाई 2022 में होगी रीट परीक्षा, पुराने अभ्यर्थियों को फीस नहीं देनी होगी। पहले की तरह ही मुफ्त यात्रा और सुविधाएं मिलेंगी। एसओजी में एंटी चीटिंग सेल का गठन होगा। अगले साल सरकारी विभागों में 1 लाख पदों पर भर्तियां होंगी। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना लागू होगी, इसके तहत 20 हजार महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया जाएगा।

CISF की तर्ज पर RISF के गठन की घोषणा। इसके तहत 2000 हजार सुरक्षाकर्मियों की भर्ती होगी। इनकी तैनाती रिको जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में की जाएगी।

• कर्मचारियों को लाभ

1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों को नई पेंशन की जगह पुरानी पेंशन मिलेगी। रिटायर्ड होने पर अब कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी। अंशदायी पेंशन योजना खत्म। 2004 से पहले वाली पुरानी पेंशन प्रणाली फिर से बहाल होगी। वेतन की आधी पेंशन मिलेगी। नई पेंशन सिस्टम में कर्मचारी को खुद पैसा कटवाना होता था। अब पुरानी पेंशन बहाल। 1 अप्रैल 2022 से संविदाकर्मियों की सैलरी 20 फीसदी बढ़ेगी।

• कृषि बजट में

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का बजट 2 हजार करोड़ से बढाकर 5000 करोड़ किया गया है। संभाग मुख्यालयों पर माइक्रो इरिगेशन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। राजस्थान ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन शुरू होगा। मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन शुरू किये जाने का प्रावधान बजट में किया गया है।

• बिजली

प्रदेश बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत देते हुए 50 यूनिट बिजली मुफ्त की गई है। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपए और 150 से 300 यूनिट तक 2 रुपए और इससे उपर के कंज्यूमर को भी स्लैब के हिसाब से लाभ। इस पर 4000 करोड़ के खर्च का बजट प्रावधान किया गया है।

• स्वास्थ्य

चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 10 लाख तक का कवर मिलेगा। कॉकलियर इंप्लांट सहित कई गंभीर बीमारियां भी जोड़ी गई है। जरूरतमंद व्यक्तियों को कलेक्टर चिरंजीवी स्वास्थ्य कार्ड के बिना भी फायदा दिला सकेंगें। सरकारी अस्पतालों में आउटडोर और इनडोर में हर तरह का इलाज कैशलेस, कोई पैसा नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा की घोषणा, 5 लाख तक का एक्सीडेंट कवर मिलेगा। अगले साल 18 बचे हुए 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे, सभी जिलों में नर्सिंग कॉलेज होंगें। एसएमएस अस्पताल, जयपुर में 5 नए विभाग, रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी, 300 करोड़ खर्च होंगे। अगले साल अजमेर, जोधपुर और कोटा में नए मेडिकल इंस्टीट्यूट पर 250 करोड़ खर्च होंगे। बजट में 1000 उपस्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, 50 उप स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमोन्न्त करते हुए 100 नए पीएचसी खुलेंगे। जयपुर के एचसीएम रीपा में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खुलेगा। रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाएगा।

• शिक्षा

3800 सेकंडरी स्कूल सीनियर सेकंडरी में क्रमोन्नत करने की घोषणा के साथ साथ रेगिस्तानी जिलों में 200 नए प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। जेएलएन मार्ग जयपुर की शिक्षण संस्थाओं को मिलाकर एजुकेशन हब बनेगा। 250 करोड़ खर्च होंगे। पोद्दार स्कूल, राधाकृषण लाइब्रेरी एजुकेशन हब के हिस्से होंगे। पैरा ओलंपिकक पदक विजेताओं को भी ओलंपिक पदक विजेताओं की तरह ही जमीन और दूसरी सुविधाएं दी जाएंगी।प्रदेश के 19 जिलों में 36 गर्ल्स कॉलेज खोलेजाने का बजट में प्रावधान किया गया है।

• इंडस्ट्री

पचपदरा में 383 वर्ग किलोमीटर पेट्रोकेमिकल इंवेस्टमेंट रीजन बनेगा, इसके विकास के लिए 1000 करोड़ खर्च होंगे। सीआईएसएफ की तर्ज पर राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीर फोर्स आरआईएसएफ का गठन होगा, इस पर 2000 भर्तियां होंगी।

• सामाजिक क्षेत्र

आर्थिक पिछड़ों के लिए 100 करोड़ ईडब्ल्यूएस कोष का गठन होगा। 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन देगी सरकार। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू योजना होगा। इसमें 33 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट फोन दिए जाएंगे। गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों को भी अब कोविड पैकेज का लाभ मिलेगा। गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों की कोविड से मौत पर 50 लाख का पैकेज मिलेगा।

• आधारभूत ढांचा

हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ की लागत से सड़कों की मरम्मत होगी। विधायकों के क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत होगी। 2000 करोड़ खर्च होंगे। 750 करोड़ की लागत से जयुपर में अजमेर रोड, दिल्ली रोड पर सेटेलाइट बस स्टेशन बनेंगे। सिंधी कैंप बस स्टेंड को इंटरस्टेट बस टर्मिनल के तौर पर विकसित किया जाएगा। उदयपुर और कोटा में विकास प्राधिकरण बनेंगे, अभी दोनों शहरों में यूआईटी हैं, उदयुपर विकास प्राधिकरण और कोटा विकास प्राधिकरण बनेगा। मगरा, डांग, मेवात विकास बोर्ड का बजट 10 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ किया गया है। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 100 करोड़ की योजना।

• पर्यटन

पर्यटन विकास के लिए फंड बढ़ाकर 1000 करोड़। खासा कोठी का नवीनीकरण करने के लिए डीपीआर तैयार होगी। 10 करोड़ की लागत से पर्यटकों के लिए इंटीग्रेटेड बुकिंग ऐप और पोर्टल विकसित होगा। बांसवाड़ा क्षेत्र में बागड़ टूरिस्ट सर्किट विकसित होगा।

• कानून व्यवस्था

500 पुलिस मोबाइल यूनिट बनेंगी, पुलिस अभय कमांड के कैमरे बढ़ाकर 30 हजार होंगे। कमिर्शयल सेंटर्स पर सीसीटीवी अनिवार्य करके उन्हें अभय कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा। सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी खुलेगा। हर जिले में साइबर थाने खोले जाएंगे। 10 से ज्यादा नए पुलिस थाने खुलेंगे, चौकियों को थानों में क्रमोन्न्त करने की घोषणा। जोधपुर हाईकोर्ट परिसर में बार काउंसिल के लिए 7 करोड़ की लागत से भवन बनेगा।

बजट में 50 हजार से ज्यादा भर्तियों की घोषणा । इलेक्ट्रिक वाहन पर मिल सकती है 3 लाख तक सब्सिडी; किसानों, युवाओं और एससी-एसटी पर होगा फोकस